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7th Pay Commission: लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल गई है। वित्त मंत्रालय ने उनके महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी।
डीए बढ़ने का क्या मतलब है?
- सरकारी कर्मचारियों को अब 50 फीसदी तक महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे पहले यह 46 फीसदी था।
- बढ़ा हुआ डीए जनवरी से लागू होगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी से अप्रैल का बकाया भत्ता भी मिलेगा।
- मई की सैलरी के साथ ही यह बढ़ा हुआ भत्ता उनके खातों में आ जाएगा।
जम्मू-कश्मीर के कर्मचारियों को भी मिली राहत
- जम्मू-कश्मीर में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का डीए भी 4 फीसदी बढ़ा दिया गया है।
- अब वहां के कर्मचारियों को भी पूरा 50 फीसदी डीए मिलेगा।
- उनके लिए भी यह बढ़ोतरी जनवरी 2024 से ही प्रभावी होगी।
चुनावी मौसम में असामान्य कदम
- आमतौर पर लोकसभा चुनावों के दौरान कोई भी राज्य डीए में बढ़ोतरी नहीं करता है।
- ऐसा करने के लिए चुनाव आयोग की विशेष अनुमति लेनी होती है।
- लेकिन इस बार वित्त विभाग ने चुनावी दौर के बावजूद डीए बढ़ाने का फैसला किया है।
आगे क्या होगा?
- फिलहाल सरकार ने डीए बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
- लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि क्या इसे शून्य किया जाएगा या नहीं।
- जुलाई में महंगाई आंकड़े आने के बाद इस पर अधिक स्पष्टता आ सकती है।
- तब ही पता चलेगा कि डीए बढ़ोतरी को मंजूरी मिलती है या नहीं।
लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी कर्मचारियों की मुश्किलें कम करने के लिए यह एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि डीए बढ़ोतरी को लेकर अभी अनिश्चितता बनी हुई है, लेकिन यह कदम कर्मचारियों के लिए राहत भरा अवश्य है।