8th Pay Commission: लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद जब नई सरकार का गठन होगा, तब सरकारी कर्मचारियों की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी रहेंगी। कर्मचारी संगठनों ने नई सरकार से इस मांग को लागू करने की अपील की है, जिससे उनकी सैलरी में काफी बढ़ोतरी हो सकती है।
क्या है वेतन आयोग?
वेतन आयोग एक आयोग होता है जिसका गठन केंद्र सरकार द्वारा हर 10 साल में किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और उनमें संशोधन का सुझाव देना होता है। पिछला यानी 7वां वेतन आयोग वर्ष 2016 में लागू हुआ था।
सैलरी में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी?
अगर 7वें वेतन आयोग की तरह ही 8वें वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना रखा जाता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लगभग 14.29% की वृद्धि हो सकती है। इसका मतलब है कि 18,000 रुपये प्रतिमाह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को 26,000 रुपये प्रतिमाह मिल सकते हैं।
हालांकि, कुछ अनुमानों के मुताबिक, फिटमेंट फैक्टर को 3.68 तक बढ़ाया जा सकता है, जिससे सैलरी में 44.44% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस स्थिति में, 18,000 रुपये प्रतिमाह की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 95,680 रुपये प्रतिमाह मिल सकते हैं।
सरकार का रुख अभी तक सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, कर्मचारी संगठनों का दबाव सरकार पर बढ़ता जा रहा है। ये संगठन महंगाई और वेतन असमानता को देखते हुए नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारी संगठनों की मांग
कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में ही लागू हुई थीं। इसलिए वेतन और भत्तों में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग की जरूरत है। इसके अलावा, वेतन में असमानता को दूर करने, पदोन्नति और पदों के वितरण से जुड़ी विसंगतियों को हल करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन जरूरी है।
यदि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होता है, तो अनुमान है कि कर्मचारियों की सैलरी में 44.44% तक की वृद्धि हो सकती है। हालांकि, इसके लिए सरकार को आगे आना होगा और कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करना होगा। नई सरकार के गठन के बाद ही इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।