DA Hike: केंद्र सरकार के करीब 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है। नई सरकार के गठन के बाद, उनके वेतन में बड़ी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके लिए कर्मचारी संघ नए वेतन आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों की मुख्य मांग
कर्मचारी संघों का मुख्य मुद्दा महंगाई भत्ते से जुड़ा है। वर्तमान में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, महंगाई भत्ते के 50% पर पहुंचने पर इसे शून्य कर दिया जाता है। इसलिए कर्मचारी संघ चाहते हैं कि सरकार नए वेतन आयोग का गठन करे ताकि उनके वेतन में वृद्धि हो सके।
मांग का समर्थन
इस मांग का समर्थन करते हुए, स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद और अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ ने नई सरकार से नए वेतन आयोग के गठन की मांग की तैयारी की है। इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइज़र संगठन ने भी सरकार को इस संबंध में पत्र लिखा है।
संभावित लाभ
यदि सरकार इस मांग को पूरा करती है, तो इससे 1 करोड़ 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ा लाभ मिलेगा। पिछले वेतन आयोग में, सरकार ने कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 2.57 गुना की वृद्धि की थी और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई थी।
नए वेतन आयोग से क्या होगा?
यदि नया वेतन आयोग गठित किया जाता है, तो फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 3.68 हो जाएगा। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तक बढ़ सकता है। हालांकि, यह 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है। इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
सरकार की प्रतिक्रिया
हालांकि, केंद्र सरकार ने पहले कई बार संसद में यह बयान दिया है कि अगले वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई भी विचार नहीं है। लेकिन कर्मचारी संघों द्वारा लगातार मांग के बाद, सरकार को इस पर विचार करना होगा।
नए वेतन आयोग के गठन से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनके वेतन में भी बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसलिए कर्मचारी संघों की यह मांग उचित प्रतीत होती है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक उचित निर्णय लेना चाहिए।