Employees Holiday: हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य की महिला कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार की योजना के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को 730 दिन यानी लगभग 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। इसके लिए विभिन्न विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है और प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने बनाई कमेटी
इस मुद्दे पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार को महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव देने के निर्देश दिए थे। इसके बाद सरकार ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी एक्ट, सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग और सचिव सोशल वेलफेयर विभाग को शामिल किया गया है।
विभागों से मांगी गई रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने तीन मुख्य विभागों – स्वास्थ्य, शिक्षा और सोशल जस्टिस एंड एंपावरमेंट विभाग से रिपोर्ट मांगी है। इन विभागों से पूछा गया है कि यदि यह अवकाश राज्य की महिला कर्मचारियों को दिया जाता है तो इसका क्या असर होगा। पिछली बैठक के बाद कार्मिक विभाग को भी यही निर्देश दिए गए थे।
चाइल्ड केयर लीव से जुड़े नियम
यह छुट्टी केंद्रीय सिविल सेवा छुट्टी नियमावली 1972 के नियम 43सी के तहत लागू होगी। इस नियम के मुताबिक, महिला कर्मचारियों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके दौरान उन्हें पूरी सैलरी मिलेगी।
अंतिम निर्णय 31 जुलाई तक लिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से 31 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है और इस मामले की सुनवाई 5 अगस्त 2024 को करने का निर्देश दिया है। यह फैसला शालिनी धर्माणी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के मामले में आया है, जिसमें हाई कोर्ट ने पहले इस छुट्टी को देने से इनकार कर दिया था।
लंबे समय से चल रही थी मांग
हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से विभागों में कर्मचारियों को अवकाश देने की मांग की जा रही थी। अब जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए हैं, तो सरकार ने इस पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है। यदि यह योजना लागू हो जाती है, तो यह महिला कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।