Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं के लिए एक बहुत ही अहम और राहतभरा कदम उठाया है। पिछले वर्ष 2023 में शुरू की गई ‘लाडली बहना योजना’ गरीब महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है।
इस योजना के तहत राज्य की वो महिलाएं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो अपने परिवार का गुजारा चलाने में असमर्थ हैं, उन्हें सरकार से हर महीने आर्थिक सहायता मिल रही है।
लाडली बहना योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक हो चुका है। पिछले साल इसी समय योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हुई थी और तब से ही महिलाओं को हर महीने सहायता राशि मिल रही है। अब तक पात्र महिलाओं को 12 किस्तें दी जा चुकी हैं। इस योजना की पहली किस्त 10 जून 2023 को महिलाओं के खातों में डाली गई थी।
अब जो महिलाएं पहले से ही योजना का लाभ ले रही हैं, वो इंतजार कर रही हैं कि योजना की 13वीं किस्त कब मिलेगी। योजना की हर किस्त सामान्य रूप से हर महीने की 10 तारीख को जारी की जाती है।
हालांकि, कुछ किस्तें आकस्मिक कारणों से अन्य तिथियों में भी जारी की गईं। ऐसा अनुमान है कि 13वीं किस्त 10 जून 2024 को जारी की जाएगी, क्योंकि पिछले साल की तरह ही इस साल भी किस्तों का चक्र 10 तारीख से शुरू होगा।
लाडली बहना योजना के तहत शुरुआत में महिलाओं को 1000 रुपये महीना मिलते थे। लेकिन बाद में महिलाओं की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया है। सरकार की योजना इस राशि को और बढ़ाने की है।
इस योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि इसके तहत पंजीकृत महिलाओं को केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना और आवास योजना का भी लाभ मिलेगा। जिन महिलाओं को अभी तक ये सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, उनके लिए लाडली बहना योजना के तहत इन योजनाओं का लाभ उठाने की व्यवस्था की जा रही है।
जिन महिलाओं को लाडली बहना योजना से लाभ मिल रहा है, उन्हें योजना का स्टेटस अक्सर चेक करना चाहिए ताकि किस्तों की जानकारी मिलती रहे। इसके लिए उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा और अपना सदस्य आईडी नंबर दर्ज करके स्टेटस देखना होगा। वेबसाइट पर किस्तों के स्टेटस की जानकारी उपलब्ध होती है।
समग्र रूप से, लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी राहत साबित हो रही है। इसके जरिए उन्हें न केवल आर्थिक सहायता मिल रही है, बल्कि कई अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ भी मिलेंगे। ऐसे में उम्मीद है कि इस योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे अपने परिवारों का भरण-पोषण बेहतर तरीके से कर पाएंगी।