Old Pension GR 2024: सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) एक लंबे समय से चली आ रही मांग है। अब, सिक्किम सरकार ने भी अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को बहाल कर दिया है। इससे पहले पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक की सरकारों ने भी अपने राज्यों में ओपीएस लागू कर दी थी।
ओपीएस को लागू करने का फैसला सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य सरकार ने 1 अप्रैल, 2006 या उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन प्रणाली बहाल करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से पहले से नियुक्त कर्मचारी ‘सिक्किम सेवा (पेंशन) नियम, 1990’ के तहत ही आते थे।
पुरानी पेंशन योजना के लाभ ओपीएस कई लाभ प्रदान करती है जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- जीवनपर्यंत पेंशन भुगतान: इस योजना के तहत कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद उनके शेष जीवन के लिए प्रत्येक माह पेंशन भुगतान प्राप्त होता है।
- वेतन कटौती की आवश्यकता नहीं: ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन से कोई कटौती नहीं करनी होती है, जिससे उनका वित्तीय बोझ कम हो जाता है।
- पेंशन आय पर कर मुक्ति: पुरानी पेंशन योजना के तहत मिलने वाली पेंशन आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है।
- स्वैच्छिक योगदान की सुविधा: ओपीएस के तहत कर्मचारी स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से अपना सेवानिवृत्ति कोष भी बना सकते हैं।
- सेवानिवृत्ति के बाद की आय कर मुक्त: इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त होने वाली आय पर भी कोई आयकर नहीं लगता है।
महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की उम्मीदें टूटीं जबकि देश के 6 राज्यों में अब ओपीएस लागू हो गई है, महाराष्ट्र में राज्य सरकार के कर्मचारियों की इस योजना को लागू करने की उम्मीदें टूट गई हैं। राज्य सरकार ने अभी तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे कर्मचारियों में निराशा है।
समग्र रूप से, पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा लाभ है और अब कई राज्य इसे लागू कर रहे हैं। हालांकि, इसके लिए राज्य सरकारों को अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाना पड़ेगा।